ब्लॉगर, स्वतंत्र वेबसाइट संचालक की पत्रकारिता को मान्यता मिले ?

मेरे बाएं प्रो. हेमंत जोशी, प्रो. बी के कुठियाला

भारत सरकार और राज्य सरकारें पत्रकारों को मान्यता देती हैं जिससे कि उन्हें खबरों के संकलन में सहूलियत हो सके। पहले प्रिंट मीडिया और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, रेडियो) के लिए ये गाइडलाइंस तैयार हुईँ और उसी के आधार पर सरकारें पत्रकारों से मान्यता देती हैं। इस मान्यता से उन्हें खबरों के संकलन के लिए सरकारी प्रेस कांफ्रेंस और मंत्रालयों में बिना किसी अड़चन के प्रवेश करने की इजाजत होती है। साथ रेलवे की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को किराए में भी आधी छूट मिल जाती है। साथ ही राज्य की बसों में भी काफी छूट मिलती है। इस बार भोपाल की मीडिया चौपाल में ये विषय आया कि कैसे ब्लॉगरों, स्वतंत्र वेबसंचालकों को सरकारी मान्यता मिल सकती है। इस बारे में आए सारे सुझावों को संकलित करके इसकी विस्तृत रूपरेखा अनिल सौमित्र तैयार करके आगे बढ़ाएंगे। इसे रखते हुए मैंने इसी बात से शुरुआत की कि जैसे मैं अभी एक टीवी चैनल में हूं और ब्लॉगिंग भी करता हूं तो मुझे ब्लॉगर के नाते सरकारी मान्यता का हकदार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सुझावों में ये भी भी सुझाव आया कि सरकार ब्लॉगरों, स्वतंत्र वेबसंचालकों या कहें नागरिक मीडिया के पत्रकारों को मान्यता देने के लिए अलग गाइडलाइंस तैयार करे। ये इसलिए कि सभी प्रिंट टीवी के समूहों की वेबसाइट है और अभी जो सरकारी नियम हैं उसमें सिर्फ वही फिट होते हैं। ऑनलाइन मीडिया के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो शर्तें तय की हैं वो स्वतंत्र ब्लॉगरों, नागरिक मीडिया के पत्रकारों के लिए लगभग न पूरी कर सकने वाली शर्तें हैं। वो चाहे रेवेन्यू की हो या फिर दूसरी कई शर्तें। अभी ऑनलाइन मीडिया को लेकर सरकार भी साफ नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगता है कि अभी तक शर्तें पूरी कर लेने वाले ऑनलाइन मीडिया के कितने पत्रकारों को सरकारी मान्यता मिलेगी ये भी साफ नहीं है। PIB की वेबसाइट पर लिखा है गाइडलाइंस अंडर प्रॉसेस। PIB वेबसाइट पर ऑनलाइन मीडिया के लिए जो अभी तय शर्तें हैं वो चिपका रहा हूं।

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1) The general terms and conditions prescribed for the representatives of print and visual media will also be applicable in case of online editors, correspondents, camerapersons .

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9) The news site should have been functioning for at least one year.

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from the date of application.

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