गुजरात के गांवों-शहरों के बीच विकास का संतुलन

(गुजरात चुनाव के दौरान ही मैं जामनगर में एक दिन था। जामनगर की ब्रास इंडस्ट्री की परेशानी, उसकी सरकार से उम्मीदों, सरकार ने उनके लिए क्या किया। ये सब जानने-समझने के क्रम में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूं ही कहा कि अब सोचिए छोटे-छोटे काम तो यहां शहर के आसपास के गांवों में बसे लोग घर से ही करके दे जाते हैं। मुझे गुजरात के विकसित गांवों की तरक्की की वजह समझ में आ रही थी।)

ब्रास इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर जामनगर शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर गांव है नया नागना। गांव तक संकरी पक्की सड़क है। लेकिन, गांव के अंदर अभी भी सड़कें कच्ची ही हैं। करीब पांच हजार लोगों की आबादी का गांव है। गांव की गलियां बहुत चौड़ी नहीं हैं। लेकिन, ज्यादातर घर पक्के हैं। ये सीधे-सीधे तो गांव ही है लेकिन, दरअसल ये गांव जामनगर शहर के ही तीनों इंडस्ट्रियल एरिया का ही हिस्सा है।

नया नागना गांव में मैं जिस घर में गया दो मंजिल का पक्का मकान था। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक कमरा था जो, रहने के लिए था। एक बड़े कमरे में और बाउंड्री वॉल के अहाते में तीन-चार मशीनें ली हुईं थीं जिनसे ब्रास को काटकर छोटे-छोटे पार्ट्स बनाने का काम हो रहा था। करीब नौ लोगों के परिवार की तीन महिलाएं भी पुरुषों के साथ ब्रास पार्ट्स बनाने में जुटी थीं। मशीन चला रहे धर्मेंद्र ने बताया पिछले पांच सालों से उनका परिवार यही कर रहा है। और, परिवार का एक सदस्य औसतन सौ रुपए तक घर में ही ये काम करके कमा लेता है।

नया नागना की पांच हजार की आबादी में से सत्तर प्रतिशत की आजीविका का साधन शहर की ब्रास इंडस्ट्री ही है। और, जामनगर के आसपास के सौ गांव नया नागना जैसे ही ब्रास इंडस्ट्री से ही कमाई करते हैं। जामनगर के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे बताया कि जामनगर के तीनों (दो पुराने, तीसरा नया बना है) इंडस्ट्रियल एरिया और शहर में कुल मिलाकर करीब पचास हजार वर्कर काम करते हैं। जबकि, आसपास के गांवों में एक लाख से ज्यादा लोगों की रोजी इसी ब्रास इंडस्ट्री से चल रही है।

साफ है गुजरात के गावों ने, शहरों के साथ विकास का अद्भुत संतुलन बना रखा है। वो, बड़ी आसानी से शहरों की तरक्की में से अपने हिस्से का विकास कर ही लेते हैं। यही वजह है कि गुजरात में तरक्की शहरों की बपौती नहीं रही है।

गुजरात के एक गांव की कमाई है 5 करोड़ रुपए

(गुजरात चुनावों में मैं सौराष्ट्र इलाके में करीब हफ्ते भर था। गुजरात के गांवों में विकास कितना हुआ है। ये जानने के लिए मैं राजकोट के नजदीक के एक गांव में गया। और, मुझे वहां जिस तरह का विकास और विकास का जो तरीका दिखा वो, शायद पूरे देश के लिए आदर्श बन सकता है।)

गुजरात में राजकोट से 22 किलोमीटर दूर एक गांव की सालाना कमाई है करीब पांच करोड़ रुपए। इस गांव के ज्यादा लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन खेती ही है। कपास और मूंगफली प्रमुख फसलें हैं। गांव में 350 परिवार हैं जिनके कुल सदस्यों की संख्या है करीब 1800।

छोटे-मोटे शहरों की लाइफस्टाइल को मात देने वाले राजसमढियाला गांव की कई ऐसी खासियत हैं जिसके बाद शहर में रहने वाले भी इनके सामने पानी भरते नजर आएं। 2003 में ही इस गांव की सारी सड़कें कंक्रीट की बन गईं। 350 परिवारों के गांव में करीब 30 कारें हैं तो, 400 मोटरसाइकिल।

गांव में अब कोई परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। इस गांव की गरीबी रेखा भी सरकारी गरीबी रेखा से इतना ऊपर है कि वो अमीर है। सरकारी गरीबी रेखा साल के साढ़े बारह हजार कमाने वालों की है। जबकि, राजकोट के इस गांव में एक लाख से कम कमाने वाला परिवार गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। कुछ समय पहले ही गरीबी रेखा से ऊपर आए गुलाब गिरि अपनी महिंद्रा जीप से खेतों पर जाते हैं। गुलाब गिरि हरिजन हैं। गुलाब गिरि की कमाई खेती से एक लाख से कम हो रही थी तो, उन्हें गांव में ही जनरल स्टोर खोलने में मदद की हई।

गांव के विकास की इतनी मजबूत बुनियाद और उस पर बुलंद इमारत बनाई आजीवन गांव के सरपंच रहे स्वर्गीय देवसिंह ककड़िया ने। दस साल पहले गांव के खेतों में पानी की बड़ी दिक्कत थी तो, ककड़िया ने एक आंदोलन सा चलाया और गांव के आसपास 45 छोटे-छोटे चेक डैम बनाए। गांव के ही 40-50 लोग एक साथ डैम बनाने का काम करते थे। अब चेक डैम के पानी से आसपास के करीब 25 गांवों के खेत में भी फसल हरी-भरी है।

राजसमढियाला गांव को गुजरात के पहले निर्मल ग्राम का पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के हाथों मिला था। ये पुरस्कार स्वच्छता के लिए मिलता है। गांव के विकास की कहानी इतनी मजबूत है कि तेजी से तरक्की करते शहर फरीदाबाद से आया विशंभर यहीं बस गया है। वो, गांव के एक व्यक्ति का जेसीबी चलाता है। महीने के छे हजार तनख्वाह मिलती है जो, पूरी की पूरी बच जाती है। खाना-पीना भी गांव में ही होता है। लेकिन, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल न होने से परिवार को फरीदाबाद ही छोड़ आया है।

इतना ही नहीं है इस गांव के लोग ताला भी नहीं लगाते। लेकिन, इधर कुछ फेरी वालों की हरकतों की वजह से कुछ लोग ताला लगाने की शुरूआत कर रहे हैं। गांव का अपना गेस्ट हाउस है। पंचायत भवन खुला हुआ था। राशन की दुकान में तेल के ड्रम खुले में रखे थे। गांव के लोग पुलिस थाने में शिकायत लेकर नहीं जाते। गांव की लोक अदालत ही सारे मामले सुलझाती है।

गुजरात देश का सबसे ज्यादा तेजी से शहरी होता राज्य है। दरअसल गुजरात के गांव वाले सिर्फ शहरी रहन-सहन ही नहीं अपना रहे। कई साल पहले से उन्होंने इसके लिए अपनी कमाई भी बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। अब राजसमढियाला गांव के नई पीढ़ी के कई लोग राजकोट फैक्ट्री लगा रहे हैं। शहरों में घर खरीद चुके हैं। साफ है गांव-शहर के बीच विकास का संतुलन इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन, गांव में व्यापार, खेती का माहौल ऐसा है कि गांव में ज्यादा पढ़े-लिखे लोग कम ही मिलते हैं। गांव में स्कूल भी दसवीं तक का ही है। ऊंची पढ़ाई के लिए कम ही लोग बाहर जाते हैं क्योंकि, कमाई तुरंत ही शुरू हो जाती है।

गांव में विकास के नाम पर नेता वोट मांगने से डरते हैं। विकास में ये सरकारों की भागीदारी अच्छे से लेते हैं। लेकिन, अपनी मेहनत से खुद विकास करते हैं। यही वजह है कि चुनावों के समय भी इस गांव में कोई भी चुनावी माहौल नजर नहीं आया। न किसी पार्टी का झंडा न बैनर। गांव बाद में एक साथ बैठकर तय करते हैं कि वोट किसे करना है। और, अगर किसी ने वोट नहीं डाला तो, पांच सौ रुपए का जुर्माना भी है।

(ये लेख दैनिक जागरण के चुनाव विशेष संस्करण में छपा है)

वाइब्रैंट गुजरात नरेंद्र मोदी प्राइवेट लिमिटेड

(पहले चरण के चुनाव होने से पहले मैं हफ्ते भर तक गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में था। राजकोट, भावनगर, अलंग पोर्ट, जामनगर और इन शहरों के आसपास मैंने चुनावी नजरिए से गुजरात को समझने-जानने की कोशिश की। इसके बाद मुझे गुजरात एक ऐसी कंपनी की तरह लगा जिसे सीईओ नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलाने की कोशिश में लगे हैं। और, यहां के लोगों के लिए ये चुनाव काफी हद तक कंपनी की पॉलिसी तय करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव जैसा ही है। इसीलिए गुजरात के एक बड़े वर्ग को मोदी के खिलाफ कही गई कोई भी बात यहां के विकास में अड़ंगा जैसा लगता है।)

वाइब्रैंट गुजरात के विकास में किस तरह की रुकावटें आ रही हैं। गुजरात जैसी तेजी से मुनाफा कमाने वाली कंपनी (राज्य) में क्या कुछ किया जा सकता है जिससे यहां विकास की रफ्तार और तेज हो सके। राज्य बनने के बाद से (पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनने) वाइब्रैंट गुजरात में किस सीईओ (मुख्यमंत्री) की पॉलिसी सबसे ज्यादा पसंद की गई। ये सब मैंने जानने समझने की कोशिश की।

नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर मुझे कोई खतरा नहीं दिखता है। गुजरात के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (विधानसभा) में मोदी के इतने मेंबर्स शामिल हो जाएंगे जो, मोदी को फिर से गुजरात का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उन्हें सीईओ और चेयरमैन (मुख्यमंत्री) की कुर्सी सौंप देगा।

बाइब्रैंट गुजरात का साल दर साल प्रॉफिट 15 प्रतिशत से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वाइब्रैंट गुजरात में काम करने वाले कर्मचारियों (आम जनता) को हर साल अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है। पूरे गुजरात में सड़कें-बिजली-पानी सब कुछ लोगों को देश के दूसरे राज्यों से अच्छे से भी अच्छा मिल रहा है। गांवों में भी कमोबेश हालात देश की दूसरी कंपनियों (राज्यों) से अच्छे हैं।

वाइब्रैंट गुजरात में हर कोई अपना इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए जमकर काम करने में लगा हुआ है। सीईओ की पॉलिसी ऐसी हैं कि शेयरहोल्डर्स (आम जनता, किसान), उसमें पैसा लगाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट और FII (NRI) सब खुश हैं। हर किसी को यहां अच्छा मुनाफा दिख रहा है। ऐसा नहीं है वाइब्रैंट गुजरात लिमिटेड में इसके पहले के सीईओज ने बहुत कुछ न किया हो। लेकिन, नया सीईओ (मुख्यमंत्री) तुरंत फैसले लेता है। यूनियन (केशूभाई पटेल, सुरेश मेहता, कांशीराम रांणा, भाजपा संगठन, विहिप) पर रोक लगा दी गई है। हर कंपनी की तरह वाइब्रैंट गुजरात में भी ऊपर के अधिकारियों की सैलरी तेजी से बढ़ी है। लेकिन, खुद को साबित करके आगे बढ़ने का मौका सबके पास है। लेकिन, कंपनी के सीईओ नरेंद्र मोदी से पंगा लेकर यूनियन (केशूभाई पटेल, सुरेश मेहता, कांशीराम रांणा, भाजपा संगठन, विहिप) के लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश की तो, फिर मुनाफा तो छोड़िए मूल पूंजी भी जा सकती है।

भारतीय शेयर बाजार के बाद अकेले तौर पर सबसे ज्यादा विदेशी निवेश वाइब्रैंट गुजरात में ही आ रहा है। नरेंद्र मोदी अब तक 75 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की बात करते हैं। सीईओ की कार्यशैली से कंपनी (गुजरात राज्य) में पैसा लगाने वाले इतने खुश हैं कि राजकोट में मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये समझाने की कोशिश की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (विधायक) अलग-अलग व्यक्ति को चुनने के बजाए पार्टी (बीजेपी में नरेंद्र मोदी या कांग्रेस में सोनिया गांधी) को ही बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हिस्सेदारी मिल जाए। फिर पार्टी (विधानसभाओं में हिस्सेदारी के आधार पर) जिसे चाहे अपने हिस्से का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (विधायक) नॉमिनेट कर दे।

नरेंद्र मोदी के कंपनी हित में लिए गए कड़े फैसलों (तानाशाही) से उसमें पैसा लगाने वाले खुश हैं। क्योंकि, इस कंपनी (गुजरात राज्य) से जुड़े किसी काम के लिए सबको खुश नहीं करना पड़ता। सीईओ या फिर उनके पसंदीदा बोर्ड मेंबर्स (विधायक) और सीईओ के प्रशासनिक अधिकारियों (IAS अफसरों) के जरिए बिना किसी रोक-टोक के हो सकता है। FII’s (NRI) तो नरेंद्र मोदी को ही दुबारा सीईओ और चेयरमैन देखना चाहते हैं। राज्य में 500 से ज्यादा FII (NRI) वाइब्रैंट गुजरात में कितना भी पैसा लगाने के वादे के साथ शेयरहोल्डर्स से अगले पांच सालों के लिए फिर से नरेंद्र मोदी को सीईओ और चेयरमैन बनाकर उनकी पॉलिसी पर मुहर लगाने को कह रहे हैं।

कांग्रेस (पहले के सीईओ) के गुजरात को मोदी (नए सीईओ) ने वाइब्रैंट गुजरात बना दिया है। अब गुजरात को पहले चलाने वाले लोगों (कांग्रेस) की नई पीढ़ी के साथ कुछ देसी निवेशक (सूरत के कुछ हीरा व्यापारी) कह रहे हैं कि नया सीईओ गुजरात को खराब कर रहा है। इससे लंबे समय में कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। नए सीईओ के परिवार के कुछ बुजुर्ग भी (भाजपा, संघ, विहिप के नेता) कह रहे हैं कि जब से इस बच्चे को कमान सौंपी गई ये फैसलों में किसी की सुनता ही नही। लेकिन, अब शेयर होल्डर्स (जनता) इनकी सुनते नहीं दिख रहे।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पैसा लगाने वाले सब कह रहे हैं कि सीईओ कंपनी (गुजरात राज्य) की भलाई के लिए कड़े फैसले ले सके, इसके लिए सीईओ और उसके पसंदीदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 51 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी (विधानसभा में 93 से ज्यादा सीटें) होनी चाहिए। कंपनी का मुनाफा देखते हुए इस बात के पूरे संकेत दिख रहे हैं कि शेयरहोल्डर्स फिलहाल किसी नए सीईओ को कमान सौंपने के पक्ष में नहीं दिखते। क्योंकि, कंपनी की तरक्की में वो फिलहाल किसी तरह का ब्रेक नहीं लगाना चाहते।

ये अलग बात है कि अगर इस बार नए सीईओ को कमान मिली तो, परिवार के किसी भी सदस्य (भाजपा, संघ, विहिप) के पास एक भी शेयर (अधिकार) नहीं बचेंगे। कंपनी में 51 प्रतिशत शेयरों की हिस्सेदारी के साथ सारे फैसले लेने के अधिकार कंपनी की पहली एजीएम (नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही) में फिर से सीईओ बने नरेंद्र मोदी को सौंप दिए जाएंगे।

तहलका और आज तक मोदी के प्रचारक बन गए हैं!

ये बात आश्चर्य में डालती है कि तहलका और आज तक नरेंद्र मोदी के प्रचारक कैसे हो गए। जबकि, इन दोनों ने मिलकर तो, मोदी को गोधरा के बाद हुए 2002 के गुजरात दंगों का साजिश रचने वाला साबित कर दिया है। लेकिन, गुजरात चुनाव के पहले चुनाव परिणामों पर लगने वाला सट्टा तो, कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। तहलका-आजतक के ऑपरेशन कलंक के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हैसियत बढ़ गई है। ऑपरेशन कलंक का सीधा फायदा इन्हें होता दिख रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों के साथ सट्टाबाज भी ये मान रहे हैं कि ऑपरेशन कलंक ने नरेंद्र मोदी को उनका प्रिय चुनावी विषय दे दिया है। अब तक सट्टेबाज जहां बीजेपी को 182 में से 96 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहा था। वहीं अब मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 112 सीटें मिलने का सट्टा सबसे ज्यादा भाव पा रहा है। वैसे कांग्रेस को इस मुद्दे को न उछालना कुछ कामयाब रणनीति दिख रही है। साथ ही बीजेपी के बागी और एनसीपी के साथ के बाद बीजेपी की सीटों का अनुमान फिर से 98 के आसपास पहुंच गया है।
अब सवाल यही है कि आज तक-तहलका ने जब कुछ नया खुलासा नहीं किया तो इसे ठीक चुनाव शुरू होने के समय ही क्यों किया। साफ है टीवी को टीआरपी चाहि थी और मोदी को चुनावी एजेंडा। मोदी ने और कोई प्रतिक्रिया न देकर सिर्फ इतना कहा कि वो अल्पसंख्यकवाद के विरोधी हैं। क्या इससे मोदी को फिर से अपना एजेंडा चुनावी नारे की तरह इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। क्या इससे ये नहीं लगता कि ऑपरेशन कलंक मोदी के चुनावी अभियान की मजबूत शुरुआत बन गया है।

पहले की रियायत मोदी को अब फायदा दे रही है?
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है कि गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी के खर्चों पर जरा कड़ी नजर रखे। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में रहते हुए कई उद्योगपतियों को करोड़ो रुपए की टैक्स छूट दी है। जिसका फायदा उन्हें इन चुनावों में भारी चंदे के तौर पर मिल सकता है। कांग्रेस की मानें तो, मोदी ने कई बड़े उद्योगपति घरानों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अर्जुन मोरवादड़िया तो, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी उद्योगपतियों को चंदे के लिए धमका भी रहे हैं। उन्होंने ऐसे 35 उद्योगपतियों की सूची भी जारी की है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ गुजरात में बीजेपी के ‘प्रचार’ में!

कांग्रेस नरेंद्र मोदी की शैली से नहीं निपट पा रही है। मोदी गुजरात के चुनाव प्रचार में कांग्रेसी नेता और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ का भी सहारा ले रहे हैं। बीजेपी की चुनावी प्रचार की सीडी ‘India Tomorrow — The Gujarat Miracle’ में कमलनाथ गुजरात की मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इसमें कमलनाथ कह रहे हैं “When you show-case India, you show-case Gujarat. When you showcase Gujarat you showcase India,”। बीजेपी इस सीडी का जमकर इस्तेमाल कर रही है। जबकि, इससे गुजरात के कांग्रेस नेता गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। इसी सीडी के दूसरे हिस्से में आतंकवाद से मुकाबला करने में यूपीए सरकार को पूरी तरह से अक्षम बताया गया है। सीडी में 2003 में फर्जी एनकाउंटर में मारे गए सोहराबुद्दीन को आतंकवादी बताया गया है। वैसे सीडी में गोधरा और गुजरात दंगों का कोई जिक्र नहीं है। गुजरात में ये जुमला चल रहा है कि ये काम तो टीवी चैनल कर ही रहे हैं।

मोदी के गुजरात में गांधी की खादी नहीं बिक रही!

अक्टूबर के महीने में देश भर में भले ही खादी की बिक्री घट गई है। वो, भी तब जब गुजरात में चुनावी मौसम है। लेकिन, लोग खादी के कुर्ते कम ही खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खादी नहीं बिक रही है। जो, खादी बिक भी रही है वो मोदी स्टाइल का खादी का कुर्ता है। चाइनीज कॉलर वाला आधी बांह का खादी कुर्ता ‘मोदी कुर्ता’ के नाम से ही प्रसिद्ध है और इससे पहनने वाले भी खूब बढ़े हैं। वैसे मोदी के पूरे राज में ही खादी की बिक्री घटी है। पिछले छे सालों में लगातार खादी एंपोरियम में बिक्री घटी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गुजरात में खादी के कपड़ों पर छूट कम मिल रही है। खादी के कपड़ों पर गुजरात में 20 प्रतिशत से ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती है। जबकि, दूसरे राज्यों में खादी के कपड़े पर छूट 30 प्रतिशत है।

चुनाव के रंग से शादी में भंग!
शादियां भले ही जन्नत में तय होने की मान्यता हो। लेकिन, धरती पर चुनाव इनके रंग में भंग डाल रहे हैं। गुजरात चुनाव में कुछ ऐसा ही हो रहा है। राजकोट में चुनावों की वजह से कई शादियां अधर में अंटक गई हैं। राजकोट के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चुनावों की वजह से हॉल की बुकिंग शादी के लिए कैंसिल कर दी है। इससे 75 से ज्यादा जोड़े शादी के पहले शादी करने की जगह की मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद नगर निगम ने सभी 12 हॉलों की बुकिंग रद्द कर दी है। अब 2 दिसंबर से सभी बुकिंग अपने आप रद्द हो गई हैं। अब जोड़ों को शादी के लिए दूसरी जगह खोजनी होगी क्योंकि, यहां गुजरात में शांति से चुनाव कराने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे।