एक ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। 2006 के सरकार के बिल के बाद से अब तक ये मामला लटका हुआ था। कई अलग-अलग संगठनों ने इसे चुनौती दी थी। सुप्रीमकोर्ट ने भी सरकार से इसे लागूकरने का आधार पूछा था।

अब सुप्रीमकोर्ट ने इस लागू करते हुए इससे क्रीमीलेयर को बाहर करने को कहा है। लेकिन, अभी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो, क्रीमीलेयर कैसे तय करेगी। वैसे, कोर्ट ने सांसदों-विधायकों को बच्चों को इससे बाहर कर दिया है। अब IIT, IIM और AIIMS में कोटा के आधार पर आरक्षण लागू हो सकेगा।