MSP से MRP तक किसान जब तक नहीं पहुंचेगा, उसका भला नहीं हो सकता

Harsh Vardhan Tripathi हर्ष वर्धन त्रिपाठी 

 

Center for Civil Society's compendium launch Researching Reality Report and panel discussion on "Beyond Legalese: Aam Aadmi in Conversation with the Constitution"

 

14 अक्टूबर को जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में भिड़ रहे थे तो उस समय Center for Civil Society के Researching Reality Report "Beyond Legalese: Aam Aadmi in Conversation with the Constitution" के लोकार्पण के आयोजन में हम शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जे चेलामेश्वर मुख्य अतिथि थे और उसके बाद पैनल डिस्कशन में भाजपा नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जयवीर सिंह और विनय नवारे के साथ हम भी शामिल थे। इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक डीन और संचालनकर्ता डॉ शुभाशीष गंगोपाध्याय से पहले ही कह दिया था कि, मैं हिन्दी में ही बात रखूंगा। जस्टिस चेलामेश्वर के उद्बोधन के बाद हुए पैनल डिस्कशन में संविधान के हवाले के साथ किसानों को उनकी उपज की कीमत न मिलने की बात मैंने कही और यह भी कहाकि, सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के हित की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। हर मंच पर मैं यह बता कहता हूं कि, इस देश के किसानों को समाजवादी नीतियों की आड़ में ही उनके अधिकारों से वंचित किया गया। किसान को सरकार के भरोसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बंधक बनाकर रखा गया है जबकि, उद्योगपतियों को अधिकतम खुदरा मूल्य MRP का अधिकार दिया गया है। जब तक किसानों को उनकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा, किसान कभी सशक्त नहीं हो सकता। मैंने कहाकि, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म अवधारणा बुरी नहीं है, लेकिन भारत में इन दोनों शब्दों का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। जस्टिस चेलामेश्वर ने कहाकि, हिन्दी समझने में उन्हें थोड़ी कठिनाई हो रही है। उसके बाद उन्होंने किसी को सहायता के लिए बुलाया जो पूरे समय मेरे कहे को अनुवाद करके उन्हें बताता रहा। वैसे, जस्टिस चेलामेश्वर मेरा कहा समझ रहे थे, लेकिन कई बार उन्हें सन्दर्भ के साथ समझने में दिक्कत हो रही थी। यह उनका बड़प्पन था कि, पूरी चर्चा को उन्होंने ध्यान से सुना और जहां जरूरी लगा, उन्होंने सार्थक हस्तक्षेप भी किया। यहां एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी से जुड़े शोधार्थियों ने संविधान और आम आदमी को जोड़कर जमीन के अधिकार, मुफ्त की योजनाओं और सरकार पर समाज के विश्वास को लेकर शानदार रिपोर्ट तैयार की है। इस तरह की रिपोर्ट महत्वपूर्ण विषयों पर समाज की समझ और सरकार की नीति के बीच के अंतर को समझाने में सहायक होती हैं। एक अच्छी चर्चा हुई। #HarshVardhanTripathi

CCS Release 

We are thrilled to share that on 14 October 2023, we launched our 2023 Researching Reality Report titled "Beyond Legalese: Aam Aadmi in Conversation with the Constitution" in collaboration with the Friedrich Naumann Foundation South Asia.

The event was graced by our Chief Guest Hon'ble Justice J Chelameswar, former judge, Supreme Court of India who delivered the keynote address. The opening address was given by Ms Nupur Hasija, Senior Programs Manager at FNF South Asia.

The Compendium Launch was followed by a panel discussion on "Aam Aadmi and the Constitution" with Gopal Krishna Agarwal, Prof Harsh Vardhan Tripathi, Jaivir Singh, and Vinay Navare, moderated by Dr Shubhashis Gangopadhyay.

We are grateful to our esteemed guests, our RR 2023 scholars, and the audience for making the launch a success!