Saturday, July 12, 2008

बेचने के चक्कर में हर घर में डर तो मत भरो

टीवी पर सब बिकता है। आंसू-मारधाड़-नौटंकी। हत्या-बलात्कार-रेव पार्टी। लेकिन, इस बेचने के चक्कर में अब टीवी वालों (खबरिया चैनल पढ़िए) का ईमान तक बिक गया है। पता नहीं ये सब दिखाने-चलाने के बाद वो न्यूजरूम में हंसते हैं या रोते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनमें संवेदनाएं नहीं हैं। सब मजबूरी में टीआरपी की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। लेकिन, इतना सब करने पर भी टीआरपी नहीं मिल पा रही है। मैं खुद एक टीवी चैनल में हूं इत्तफाकन खुशनसीब हूं कि इस ईमान बेचने के धंधे से काफी बचा हुआ हूं। बिजनेस चैनल में होने से बच गया हूं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि बच क्या गया हूं, जनरल न्यूज चैनल में जाना चाहता हूं लेकिन, डर लगने लगा है। जाके करूंगा क्या।

अब आरुषि को पता नहीं किसने मारा। सीबीआई भले ही तीन नौकरों को हत्यारा बता रही हो लेकिन, सच्चाई शायद ही ये हो। लेकिन, इस मामले पर न्यूज चैनलों ने जो हरकत की वो, आरुषि की हत्या से भी बहुत शर्मनाक है। एक प्यारी सी खूबसूरत बच्ची जो, किसी के भी घर की मासूम बच्ची नजर आती है। आरुषि की मौत की खबर आने के साथ ही न्यूज चैनलों पर जितनी तरह की फैंटेसीज हो सकती हैं वो, दिखानी शुरू कर दी गईं। किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। अभी भी नहीं है। लेकिन, जिस चैनल के रिपोर्टर को जिस तरह से आरुषि के मर्डर का प्लॉट समझ में आता। बस उसी का रिक्रिएशन या फिर आरुषि की खून टपकती फोटी लगाकर स्पेशल इफेक्ट्स के साथ अपनी कहानी दर्शकों के दिमाग में ठूंसने की कोशिश बेहयाई की हद तक करते रहे।

हाल ये हो गया कि घरों में कार्टून देखना पसंद करने वाले छोटे बच्चों से लेकर सुबह उठकर आस्था, संस्कार चैनल देखने वाले बुजुर्ग तक हर रोज चैनल पर टकटकी लगाए आरुषि का क्या हुआ जानना चाहते। आरुषि की हत्या हो गई। लेकिन, आरुषि को टीवी वालों ने सबके दिमाग में-मन में जिंदा कर दिया। और, आरुषि की हत्या के साथ ही लोगों के दिमाग में-मन में पश्चिमी दुनिया से आई सारी गंदगी भी दिमाग में बसा दी। आरुषि के मां-बाप के साथ ही उनके सबसे नजदीकी परिवार का भी चित्र ऐसा खींच दिया कि वो, मुंबई-दिल्ली के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का हिस्सा से लगने लगे। और, मीडिया वालों की फिल्मी फंतासी की स्क्रिप्ट जहां भी कमजोर होती, सीबीआई और नोएडा पुलिस पूरे मिर्च मसाले के साथ तैयार रहते ही थे।

अब सीबीआई ने पूरे पचास दिनों के बाद राजेश तलवार को निर्दोष ठहराकर तलवार के कंपाउंडर, तलवार के दोस्त दुर्रानी के नौकर और तलवार के बगल के घर के नौकर, तीनों को हत्या का आरोपी बना दिया है। न्यूज चैनल फिर से लग गए हैं। अब नौकरों के परिवार वाले स्टूडियो में हैं। चैनलों के सबसे सीनियर रिपोर्टर्स के साथ राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार के साथ इंटरव्यू करके ला रहे थे। कल तक पुलिस पर तलवार को बचाने का आरोप लगाने वाला एंकर चीख-चीखकर पूछ रहे हैं- कौन लौटाएगा डॉक्टर तलवार के वो 50 दिन। क्या डॉक्टर तलवार को जिल्लत से छुटकारा मिल सकेगा। कल तक खून टपकती आरुषि की फोटो चैनलों पर दिख रही थी। अब पापा की पीड़ा के साथ आरुषि की फोटो घूम रही है।

मैं विनती करता हूं। मैं खुद मीडिया में हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के लोगों के दिमाग में इतनी फंतासियां मत भरो कि हर रिश्ते में उन्हें पाप दिखने लगे। हर रिश्ते में शक घुस जाए। लोगों को घर भी महानगरों की रात में तेज रफ्तार से कार चलाते-गली के किनारे आंखें चढ़ाए बैठे नशेड़ियों के बीच की जगह लगने लगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मुझमें आरुषि की असामयिक-दर्दनाक-समाज पर लगे काले धब्बे वाली मौत पर कुछ भी लिखने का साहस नहीं था। लेकिन, ऑफिस से लौटने के बाद सभी चैनलों पर फिर से जनाजा बिकते देखा तो, रहा नहीं गया। माफ कीजिएगा ...

Friday, July 11, 2008

मादाम खुश हुईं

कल देर रात सीपीआई नेता एबी बर्धन ने कहाकि अगर कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मनमोहन सिंह को पेश न करे तो, वो फिर से कांग्रेस के साथ गठजोड़ बना सकते हैं। ये बयान तब आया है जब अभी ताजा-ताजा ही लेफ्ट की चारों पार्टियों के नेता- जिसमें एबी बर्धन भी शामिल थे- राष्ट्रपति को जाकर कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंप चुके हैं। और,कल भी दिन भर प्रकाश करात चीखते रहे कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी सदन में बहुमत साबित करे।

फिर ये दोमुंही बात क्यों। अभी सरकार गिरी भी नहीं। चुनाव हुए भी नहीं। और, अगली सरकार बनाने के लिए उसी पार्टी को समर्थन देने की बात लेफ्ट नेता कह रहे हैं जिसे वो समय से पहले गिरा देना चाहते हैं। वैसे लेफ्ट नेता की इस बात से सबसे ज्यादा खुश मादाम हुईं होंगी। ये बात मैंने परसों ही बता दी थी। आप भी पढ़िए मादाम क्यों खुश हैं।

Wednesday, July 09, 2008

आखिर क्यों मनमोहन के सर ठीकरा फूटा

क्या मनमोहन सिंह कांग्रेस में इस स्थिति में हैं कि उनके आत्मसम्मान को बचाने के लिए सरकार को दांव पर लगाया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेसी ये जानने के बावजूद की अभी के हालात में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा और चुनाव होना अभी बचा भी लें तो, इसके लिए सरकार पर समर्थन की जो शर्तें समाजवादी पार्टी जैसे दल लादेंगे वो, और भी बड़ी कीमत होगी और क्या उसकी भरपाई हो पाएगी।

आखिर हो भी तो यही रहा है सरकार के समर्थन की कीमत कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुका रहे हैं तो, कभी पीएमओ से लेकर दूसरे मंत्रालयों के बड़े-बड़े अफसर। अमर सिंह का सूखा चेहरा फिर खिल गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव को परमाणु समझौते पर सफाई देते हैं। इतने पर ही बात नहीं बनी तो, अमर सिंह के दुश्मन कॉरपोरेट घरानों (अनिल अंबानी के विरोधी भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पढ़िए।) के पर कतरने पर भी सहमति बनने लगी है। दिग्गज वित्त मंत्री पी चिदंबरम और पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा हटें न हटें उनके विभाग के अफसर अमर सिंह के सामने दरबारी की मुद्रा में खड़े हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव टीकेए नायर अमर सिंह की अगुवाई में खडे हैं। क्या इतना सिर्फ मनमोहन के उस आत्मसम्मान को बचाने के लिए सोनिया कर सकती हैं जो, मनमोहन ने बुश के साथ परमाणु समझौते पर आगे बढ़कर वादा किया था।

मुझे तो ये लगता है कि चुनाव की तय तारीख के कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सर लेफ्ट से गठजोड़ टूटने का ठीकरा फोड़ने के पीछे कुछ और ही वजह है। दरअसल प्रधानमंत्री पद त्यागने के बाद कांग्रेस के सबसे कमजोर नेता को जिस तरह से देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बनाकर गद्दी पर सोनिया गांधी ने बैठाया। उसके बाद ये तो संभव नहीं था कि वो फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए खुद को पेश करतीं। इससे फिर से संघ परिवार और बीजेपी को विदेशी मूल का मुद्दा मिलने का भी खतरा था।

यही वजह है कि येन केन प्रकारेण सोनिया ने राहुल गांधी को इस पद के लिए सबसे योग्य प्रत्याशी बनाने की हरसंभव कोशिश की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (जिसको हमारे इलाहाबाद में बड़की कांग्रेस कहते हैं)में राहुल गांधी को महासचिव बना दिया गया। साथ में राहुल की उम्र के कई खानदानी कांग्रेसी विरासत वाले नेता सचिव बना दिए गए। फिर राहुल ने यूपी चुनाव से पहले ऊटपटांग बयान देकर बड़ा नेता बनने की कोशिश की। फिर फेल हो गए। राहुल अपने परदादा जवाहर लाल नेहरू की किताबों से सीखकर इंडिया डिस्कवर करने निकले। इस सबके बीच मीडिया के जरिए ये भी खबरें आईं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने की वजह से राहुल ने मंत्री बनने इनकार कर दिया।

इस बीच मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह और कुछ दूसरे दरबारी कांग्रेसियों ने भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल बता दिया। इस पर जब सारे मीडिया में कई दिनों तक जमकर हल्ला हो चुका। उसके बाद राहुल गांधी ने कहाकि मनमोहन सिंह योग्य प्रधानमंत्री हैं। सोनिया ने भी कहा- राहुल बाबा सही कह रहे हैं। और, जब सब मानने लगे कि मनमोहन ही प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार होंगे। तो, अब आखिर क्या जरूरत थी सोनिया को लेफ्ट को नाराज करने के लिए प्रधानमंत्री से हवाई जहाज से जापान जाते समय हवा-हवाई बयान दिलाने की। अब ये तो कोई नहीं मानेगा कि इतना महत्वपूर्ण बयान सोनिया से बिना पूछे मनमोहन दे डालेंगे। मुझे तो ये लगता है कि सोनिया ने दूरदृष्टि की वजह से ये बयान मनमोहन से दिलाया।

मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की शहादत पर राहुल की ताजपोशी की कहानी शुरू होगी। अब ये तो सोनिया को क्या सबको अच्छे से पता है कि शायद ही अगली सरकार बिना गठजोड़ के बन सकेगी। ये भी तय है कि जब ध्रुवीकरण होगा तो, लेफ्ट को कांग्रेस के ही साथ आना होगा। अब साफ है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद लेफ्ट को कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को समर्थन करना होगा तो, लेफ्ट के लोग भी कम से कम इतना तो करेंगे ही कि गठजोड़ टूटने की वजह बनने वाले मनमोहन की अगुवाई से मना कर दें। और, तब राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनवाना सोनिया गांधी के लिए शायद सबसे आसान होगा। मुझे तो मनमोहन सिंह के सर ठीकरा फूटने की यही वजह लगती है। आपको क्या लगता है बताइए।

पुनर्मूषको भव

सर का ताज कब पांव की जूती बन गया पता ही नहीं चला और पांव की धूल उड़कर सर की शोभा बढ़ा रही है। राजनीति का बेजोड़ रंग इस समय भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिल रहा है। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो, लगा था कि ये सरकार तो बमुश्किल ही चल पाएगी। लेकिन, चली लड़ते-झगड़ते वामपंथी और कांग्रेसी बैठकों पर बैठकें करते। बैठक से पहले मीडिया के जरिए एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करते और बैठक के बाद एक दूसरे के साथ गलबहियां डाले ऐसे निकलते जैसे सबकुछ मीडिया का ही किया धरा हो।

वैसे अब भी कांग्रेस और लेफ्ट के नेता टीवी चैनलों की बहस में बीच-बीच में ये बताते रहते हैं कि कम्युनल फोर्सेज को बाहर रखने का उनका संकल्प अभी भी उतना ही मजबूत है। कम्युनल फोर्सेज को बाहर रखने का यही संकल्प लिए समाजवादी पार्टी परमाणु समझौते का समर्थन कर रही है। और, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि वो, सिर्फ परमाणु समझौते का ही समर्थन नहीं कर रहे हैं। संसद में सरकार के पक्ष में वोट भी देंगे। अमर सिंह चीख-चीखकर खुद के सेक्युलर होने की दुहाई दे रहे हैं। और, आडवाणी को जॉर्ज बुश से भी खतरनाक बता रहे हैं। अमर सिंह लगे हाथ ये भी कह रहे हैं उन्हें पूरा भरोसा है कि लेफ्ट किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक बीजेपी के साथ वोट नहीं करेगा। लालू यादव को भी यही भरोसा अपने वामपंथी मित्रों पर है।

लेफ्ट पार्टियों के नेता परमाणु समझौते को ही मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं। लेफ्ट भी बीजेपी को देश के लिए सबसे खतरनाक बता रहा है। लेकिन, वो, कह रहे हैं कि जॉर्ज बुश के साथ परमाणु समझौता ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक कि देश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष गठजोड़ वाली यूपीए सरकार को वो पांचवें साल में गिराने पर आमादा हो गए हैं। लेफ्ट के नेता अमर सिंह और लालू की सलाह पर चिढ़कर बोल रहे हैं- हमें इनसे ये सीखने की जरूरत नहीं है कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई किस तरह से लड़नी है।

लेफ्ट पार्टियां दुहाई दे रही हैं कि वो, सरकार गिराना नहीं चाहते थे लेकिन, प्रधानमंत्री ने परमाणु समझौते पर IAEA में जरूर जाने की बात कहकर उन्हें उकसाया। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। कांग्रेस भी यही कह रही है कि ये देश के लिए जरूरी है और वो, देशहित और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। वैसे मायावती भी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात कह रही हैं। वो, भी परमाणु समझौते को मुस्लिमों के हितों के खिलाफ बता रही हैं। लेकिन, कमाल ये है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देकर वापस लेने के फैसले पर कोई भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी अपनी जुबान नहीं खोल पाई। जबकि, उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े मौलानाओं ने भी साफ कहाकि देश भर में हज हाउस सरकारी जमीन पर ही बने हैं। और, अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकारी जमीन देने में बुराई क्या है।

फिर जब सब सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ ही हैं और किसी भी तरह भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं तो, फिर ये लड़ क्यों रहे हैं। वजह है राजनीति का वो रंग जो, इस समय भारतीय राजनीतिक पटकथा पर बुरी तरह से चढ़ा हुआ है। दरअसल सारी कहानी छिपी है 2004 में यूपीए सरकार बनने के समय समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह की बेइज्जती में। सत्ता से ही जीवन रस पाने वाले अमर सिंह सरकार बनने की पार्टी में जाने का मोह छोड़ नहीं पाए जबकि, उन्हें बुलाया तक नहीं गया था। बेआबरू होकर वो, कांग्रेस के कूचे से निकले और सत्ता को बाहर से समर्थन देकर किंगमेकर के रोल में बैठे लेफ्ट के नेता उन्हें समझा रहे थे कि कोई बात नहीं भाजपा को बाहर रखने के लिए इसे सहन कर लेना चाहिए। लेकिन, कांग्रेस ने उन्हें धूल समझकर उड़ा दिया है ये बात अमर सिंह और मुलायम सिंह भूले नहीं। और, ये भी नहीं भूले कि उनकी राजनीतिक छतरी लेफ्ट पार्टियों ने चार साल से ज्यादा सत्ता से बाहर रहकर भी सत्ता सुख लिया और वो, दोनों दिल्ली से दुरिया दिए गए।

फिर, यूपी से सत्ता जाने के बाद मायावती ने उन्हें उत्तर प्रदेश से भी तड़ीपार कर दिया। मायावती और और सोनिया नजदीक दिखीं तो, सपा को और मिर्ची लग गई। लेकिन, लंबे फायदे के लिए मायावती को कांग्रेस के नजदीक जाने में नुकसान दिखा। बस, यूपी के राजनीतिक समीकरण ने कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय लोकदल को नजदीक ला दिया। और, लालकृष्ण आडवाणी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ने अंदर ही अंदर भाजपा और बसपा को नजदीक ला दिया। इधर नंदीग्राम और बंगाल के दूसरे हिस्सों में हो रहे बवाल पर वामपंथी सरकार के तानाशाही रवैये को छिपाने के लिए ब्लैकमेलिंग पूरी हो चुकी थी।

चुनाव का समय नजदीक आ गया था। महंगाई से चौतरफ परेशान कांग्रेसी अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसी भी तरह चुनाव से अभी बचना चाहती है। और, देश का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में मात खा चुकी लेफ्ट पार्टियां फिर से देश के कमजोर आदमियों की वकालत का अपना एजेंडा लेकर लोकसभा चुनाव में जाना चाहती हैं। विचारधारा के तौर पर अमेरिका की खिलाफत भी उनका स्वाभाविक एजेंडा है। सबकुछ सही था कांग्रेस को लतियाने के लिए कांग्रेस की लतियाई सपा अब लेफ्ट को लतियाकर उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाना चाहती है। अमर सिंह कुछ समय के लिए ही सही सत्ता की दलाली कर कॉरपोरेट जगत में अपना रसूख बना लेना चाहते हैं। और, यही वजह है कि चार साल पहले यूपीए सरकार के समर्थन के लिए राष्ट्रपति को सौंपी गई सपा की चिट्ठी आज नए सिरे से भेजी जाएगी।

राजनीति 4 साल में एक पूरा चक्र घूम चुकी है। 4 साल तक यूपीए सरकार के सर का ताज बना लेफ्ट सरकार के लिए कांटेदार जूती बन चुका है। और, 4 साल पहले की समाजवादी पार्टी की धूल भरी राह ही अब यूपीए सरकार के लिए एक्सप्रेस हाईवे बन चुकी है। भइया यही हैं भारतीय राजनीति के रंग ...

Saturday, July 05, 2008

आस्था बची रहे इसका तो ख्याल रखना ही होगा

इसे मैं आज सुबह ही लिखने वाला था। जब मेरी नजर इस खबर पर गई कि पुरी की रथयात्रा के लिए हर साल एक हजार पेड़ों को काटा जाता है। लेकिन, मैं सुबह लिख नहीं पाया। शाम तक खबर आ गई कि पुरी में रथयात्रा में भगदड़ मची और छे लोगों की जान चली गई सैकड़ो लोग घायल हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आस्था के साथ छेड़छाड़ न होने के नाम पर क्या गलतियों के समर्थन में चुप रहना या सीना तानकर खड़े हो जाना कौन सा धार्मिक कृत्य है।

किसी के भी धर्म या आस्था के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ का मैं सख्त विरोधी हूं और एक बार मैंने पहले भी लिखा था कि आस्था पर हमले के बिना भी तो बात बन सकती है। लेकिन, आज भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में पढ़कर मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि आस्था या धर्म के नाम कहां तक गलतियां करने का अधिकार मिल सकता है। हर साल जगन्नाथ भगवना की रथयात्रा के लिए जो, रथ बनता है। उसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए बनने वाले तीन रथों के लिए 13 हजार क्यूबिक फीट से ज्यादा लकड़ी लगती है। जिसके लिए हर साल एक हजार हरे पेड़ों को काटा जाता है। और, रथयात्रा पूरी होने के बाद इन रथों को तोड़कर इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर में खाना बनाने में किया जाता है।

अब वहां के पर्यावरणवादी कह रहे हैं कि इससे ग्लोबल वॉर्मिग का खतरा बढ़ रहा है और मौसम बदल रहा है। अब ये बात तो मैं मानने से रहा कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के लिए कटने वाले इन्हीं हजार पेड़ों से ग्लोबल वॉर्मिंग को नुकसान हो रहा है। और, वहां का मौसम बदल रहा है। लेकिन, ये बात तो बिल्कुल भी न पचने वाली है कि हर साल नई लकड़ी से बने रथ से ही भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा नहीं निकली तो, ये अधर्म हो जाएगा। ऐसी ही कुतर्क पुरी के मुख्य महंत कर रहे हैं। 42 पहियों वाले तीन रथों को बनाने पर होने वाला बावन लाख रुपए का खर्च पर तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। क्योंकि, इससे स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलता होगा।

अब चूंकि रथ भगवान जगन्नाथ के लिए हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। जिन जंगलों से ये लकड़ी काटकर लाई जाती है। उस खुर्दा डिवीजन के फॉरेस्ट ऑफीसर राजेश नायर मानते हैं कि इससे जंगल कम हो रहे हैं लेकिन, अभी अगले 30-40 साल तक तो लकड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो, क्या DFO साहब और पुरी के मुख्य पुजारी ये मान बैठे हैं कि 40 साल बाद भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा बंद हो जाएगी। और, जगन्नाथ पुरी के प्रति आस्था-विश्वास रखने वाले रह ही नहीं जाएंगे। क्योंकि, अगर यात्रा चलती रही तो, फिर तो, पुरानी लकड़ियों का ही इस्तेमाल करना होगा। जो, अभी के मुख्य पुजारी के मुताबिक अधार्मिक होगा।

अब मेरा सवाल ये है कि धर्म का इतना ख्याल रखने वाले पुरी के पुजारी क्या इस बात का भी ख्याल नहीं रखेंगे कि आगे भी भगवान जगन्नाथ में लोगों की आस्था बनी रहे। मैं कहता हूं कि भगवान जगन्नाथ का रथ हर साल नई लकड़ियों से बने। लेकिन, क्या पुरी के मुख्य पुजारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हर साल दो हजार नए पेड़ो को लगाने का काम नहीं करवा सकते। अब ये पेड़ लगवाना तो एक उदाहरण भर है। देश में अब मंदिरों और धार्मिक गुरुओं को ऐसा काम करना ही होगा कि वो, आने वाले दिनों में भी मंदिरों और धर्म में लोगों की आस्था बचाए रख सकें। और, शायद इन धार्मिक स्थलों को चलाने वालों को भी ये ख्याल रखना होगा जिस तरह से धर्म में आस्ता रखने वाले धर्म को बढ़ाने के लिए तन-मन-धन से धर्मस्थल, धर्मगुरुओं की मदद करते हैं वैसे ही वो, भी ये सुनिश्चिति करें कि इन धर्मभीरू लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलें कि उनके लिए वो आखिरी धार्मिक यात्रा न बन जाए। ताकि, आस्था बची रहे..

Wednesday, July 02, 2008

मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी साथ आएं तो ...

कांग्रेस से दोस्ती के लिए समाजवादी पार्टी अब अपनी राजनीतिक छतरी लेफ्ट को भी दरकिनार के मूड में आ गई है। लेकिन, समाजवादी पार्टी को ये अहसास है कि बीजेप-बीएसपी गठजोड़ के मजबूत होने की स्थिति में यही अकेली छतरी होगी जिसके नीचे आकर सत्ता से दूर रहने के नुकसान थोड़े कम किए जा सकेंगे। और, तथाकथित सांप्रदायिकता के खिलाफ एक गठजोड़ बना सकेंगे। यही वजह है कि अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव लेफ्ट को मनाकर-बताकर कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं।

दरअसल मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह यूपी की सत्ता से बाहर होने और मायावती के मजबूती से सत्ता हासिल करने के बाद जिस हालात से गुजर रहे हैं। उसमें उन्हें कांग्रेस के साथ जाना फायदे का सौदा लग रहा है। वैसे इसके लिए चार-छे महीने के लिए ही सही सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी भी मिलेगी। मैंने महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के समय ही ये लिखा था कि किस तरह से यूपी में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस और सपा एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। और, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के लिए मायावती के साथ जाने में फायदा देख रहे हैं। जबकि, सच्चाई यही है कि भले ही भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को मायावती के साथ से केंद्र में सत्ता चलाने का मौका मिल जाए लेकिन, यूपी में भाजपा का और नुकसान ही होना है।

लेकिन, मुलायम और सोनिया का साथ दोनों के लिए फायदे का सौदा है। यूपी में भी केंद्र की राजनीति के लिए भी। अभी उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो, कमोबेश विधानसभा चुनाव जैसे ही हैं। बीएसपी के सत्ता में रहने के बावजूद और रोज उजागर होते बसपा नेताओं-विधायकों मंत्रियों के कुकर्मों के बावजूद मायावती को कोई नुकसान होती नहीं दिख रहा। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर और भाजपा तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस का कोई पुरसाहाल नहीं है। और, ये साफ है कि भाजपा और बसपा अंदर गठजोड़ भले ही कर लें साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते। जबकि, सोनिया और मुलायम के पास ये विकल्प भी है। और, सच्चाई भी यही है कि ये दोनों साथ मिलकर लड़ें तो, लोकसभा की 10-15 सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं।

इसकी वजह भी साफ है- अभी भाजपा का परंपरागत ब्राह्मण मतदाता- ये सोचकर कि मायावती का रहना मुलायम के रहने से तो, बेहतर है- बहनजी को वोट करने का मन बना चुका है। जहां ब्राह्मण प्रत्याशी बसपा से हैं वहां तो कोई संदेह ही नहीं है। और, भाजपा के खिलाफ वोट करने वाला एक बड़ा वर्ग भी- ये सोचकर कि सपा को वोट करेंगे तो, रिएक्शन में एंटी वोट भाजपा के साथ एकजुट होंगे और वो मजबूत होगी- बसपा को वोट करने के लिए तैयार है। अब अगर कांग्रेस-सपा एक साथ आते हैं तो, कम से कम एंटी भाजपा सारे वोट इस गठजोड़ के साथ आ सकते हैं। मुस्लिमों का तो, नब्बे परसेंट वोट मायावती का साथ छोड़ सकता है अगर उसे ये तथाकथित सेक्युलर गठजोड़ प्रदेश में मजबूत होता दिखे।

और, जिस तरह से नंदीग्राम के पश्चिम बंगाल और केरल में लेफ्ट कैडर की अंदरूनी लड़ाई से दोनों राज्यों में वामपंथी पार्टियां कमजोर हुई हैं। इससे साफ दिख रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पर्टियों की सीटें 59 से कम ही होंगी, ज्यादा तो नहीं ही होंगी। कांग्रेस पर भी एंटी इनकंबेंन्सी और महंगाई बुरा असर डाल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें लाने पर सपा-कांग्रेस गठजोड़ यूपीए सरकार के लिए रास्ता आसान कर सकता है। क्योंकि, एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने जिस तरह ये बयान दिया है कि अफजल गुरु, अमरनाथ श्राइन बोर्ड से वापस ली गई जमीन का मुद्दा और आतंकवाद, आने वाले लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनेगा। उससे साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को फायदा मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस-सपा गठजोड़ और बाद मे लेफ्ट का बाहर से समर्थन ही सोनिया के लिए बेहतर रास्ता दिख रहा है।

Tuesday, July 01, 2008

इसके बिना बात पूरी नहीं होगी

मेरे घर वाले कश्मीर से लौट आए हैं। मैंने पिछले लेख में बात यहां खत्म की थी कि अगर राजनीति इसी तरह से घाटी को दहशत के माहौल में धकेलती रहेगी। तो, कैसे कोई दुबारा किसी को कश्मीर घूमने जाने की सलाह दे पाएगा और बेरोजगार कश्मीरी महबूबा, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद की बात समझेगा या फिर आतंकवादियों की।

लेकिन, आज जब मेरी घर वालों से बात हुई तो, उन्होंने जिस तरह से अपने कैब ड्राइवर की तारीफ की। उससे साफ है कि कश्मीरी बहुत सच्चे और साफ दिलवाले हैं। और, घाटी में एक दशक से जो कुछ शांति आई है। और, इससे वहां जिस तरह से मौके और रोजगार मिल रहा है वो, उसे आसानी से नहीं गंवाएंगे। गुलमर्ग से लौटते समय जब राजनीति दलों की क्षुद्र स्वार्थों को पूरा करने वाले मुट्ठी भर बहके लोग और जाने-अनजाने आतंकवादियों के हितों को पूरा कर रहे लोगों ने गाड़ी रोककर उसे तोड़ने-जला देने की धमकी दी तो, कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर ने मेरे घरवालों को भरोसा दिलाया मेरी लाश से गुजरने के बाद ही ये लोग आपको छू सकेंगे। मुसलमान टैक्सी ड्राइवर पर मेरे घर वालों को भरोसा कुछ इतना हो गया था कि जिस दिन वो लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए थे तो, भी वो बोट पर घरवालों के साथ था। इस जज्बे को सलाम औऱ उम्मीद यही कि घाटी में मुसलमान कैब ड्राइवर जैसे लोग ज्यादा मजबूत होंगे।

और, मेरा भरोसा फिर से मजबूत हो गया है कि कश्मीर को बंदूक और बारूद की आग से बाजार ही बचा पाएगा।

जिम में रामधुन, जन्माष्टमी प्रभाव

  सुप्रभात राम राम भारत अद्भुत है और हम भारतीय भी आमतौर पर सुबह की सैर ही मुझे रुचती है, लेकिन बीच-बीच में जिम में भी जाता हूं। जिम में ट्र...