काटजू और मीडिया को एक दूसरे का दोस्त ही बनना होगा

बड़ी मुश्किल होती है जब, आप किसी व्यक्तित्व के बेहद प्रभाव में रहें और उस व्यक्तित्व की बेबाकी की तारीफ करते रहें। और, अचानक ऐसा मौका आए जब वो, व्यक्ति आपकी भी कमियों पर बेबाक टिप्पणी करने लगे। उसकी बात सही होते हुए भी आप उस बेबाकी के खिलाफ ढेर सारे कुतर्क लाने की कोशिश करने लगते हैं। यहां संदर्भ है जस्टिस मार्कंडेय काटजू का। जो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ताजा-ताजा अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष बनते ही जस्टिस काटजू का अदालत में फैसला सुनाने वाला अंदर का न्यायाधीश जग गया और उन्होंने अपने मन  में बनी और समाज के मन में तेजी से बसती जा रही इस धारणा के आधार पर बयान दे डाला कि मीडिया में कम जानकार लोग हैं। कुछ भी लिखते-दिखाते रहते हैं। अब तो, वो मीडिया को लोकपाल के दायरे में लाने की बात भी कर रहे हैं।

फिर क्या टीवी वाले पहले गरजे कि काटजू होते कौन हैं, उन पर टिप्पणी करने वाले। सबको पता है न कि अब काटजू साहब जज तो रहे नहीं जो, अवमानना होगी। काटजू साहब भी जितनी जल्दी ये समझ लें, उतना बेहतर है। मार्कंडेय काटजू ने यहां तक कह दिया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में टीवी मीडिया भी लाया जाना चाहिए। खैर, टीवी के संपादक तो, पहले से बीईए, एनबीए जैसी संस्थाएं बनाकर खुद को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बराबर खड़ा कर चुके हैं। अब टीवी तो, छोड़िए प्रेस यानी प्रिंट के घरानों को भी काटजू की बेबाकी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनकी अध्यक्षता में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहले बैठक में काउंसिल के चार सदस्यों संजय गुप्ता (दैनिक जागरण), डॉक्टर आर लक्ष्मीपति (दिनामलार), वी के चोपड़ा (फिल्मी दुनिया) और पंजाब केसरी ने काटजू के वक्तव्य कि मीडिया कम जानकार लोग हैं, पर कड़ा विरोध जताया है।

ये वही टीवी, प्रिंट मीडिया है जो, न्यायाधीश रहते काटजू के ऑबजर्वेशंस का कायल था। सिस्टम पर काटजू की टिप्पणी मीडिया के लिए बहस का विषय देती थी और मीडिया से प्रशंसा भी पाती थी। लेकिन, अब जब वही काटजू मीडिया को आइना दिखा रहे हैं तो, मीडिया तिलमिला रहा है। मैं मीडिया में हूं और जानता हूं कि कई बार अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए लोगों के बीच मीडिया की न बातों पर भी समर्थन करना पड़ता है जिसका मैं खुद विरोधी होता हूं। काटजू की टिप्पणी के मामले में भी ऐसा ही है। काटजू ने जो बातें कही हैं वो, ज्यादातर सही है। लेकिन, मीडिया शायद डर इसी बात रहा है कि अगर काटजू को तुरंत नहीं टोंका तो, आगे भी किसा मौके पर मीडिया, खासकर टीवी मीडिया की स्व नियंत्रण की अवधारणा को काटने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। काटजू मीडिया को लोकपाल के दायरे में लाने की बात इस आधार पर कहे हैं कि न्यायाधीश पर स्वनियंत्रण नहीं करते। उन पर भी महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन, काटजू साहब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया स्वनियंत्रण की बात इसलिए भी कहता है कि मीडिया पर नियंत्रण की कोशिशें अगर एक बार सफल हुईं तो, सरकार से लेकर हर तरह के प्रभावी लोग कैसे इस पर नियंत्रण की बेजा कोशिश करेंगे। ये सबको पता है। सरकार बार-बार मीडिया को चेतावनी देती ही रहती है। सच्चाई ये भी है मीडिया और न्यायपालिका पर नियंत्रण इसीलिए ठीक नहीं होता कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए सचमुच जरूरी स्तंभ हैं।

अच्छी बात ये है कि काटजू साहब ये भी कह रहे हैं कि मीडिया के वो दोस्त हैं। उन्होंने टाइम्स नाऊ पर 100 करोड़ रुपए के जुर्माने को आदरपूर्ण तरीके से नकारते हुए इसका सबूत भी दे दिया कि काटजू वही वाले काटजू हैं जो, मीडिया को बड़े अच्छे लगते थे। जरूरत ये है कि इस बात को मीडिया भी समझे। क्योंकि, मीडिया तो, सरकार से लेकर सिस्टम में हर किसी का परम आलोचक ही होता है। और, इसी आलोचना के बूते समाज को स्वस्थ रखने का दावा भी करता है। इसलिए निंदक नियरे राखिए ... लागू करते हुए अच्छा है कि काटजू जैसा निंदक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन है। और, अगर काटजू कुछ कह रहे हैं तो, उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया सुधार करके देनी चाहिए। यानी, खोखली बयानबाजी से नहीं काटजू की टिप्पणी का जवाब कार्रवाई से देना चाहिए।

और, ऐसा नहीं है। मीडिया पर भी दबाव है इसीलिए बीईए ने इस बार जो, निर्देश जारी किए उसके बाद टीवी चैनलों ने ऐश्वर्या के बच्चे को पैदा होते ही देश का सबसे चर्चित बच्चा नहीं बनाया। इसके लिए अमिताभ बच्चन ने मीडिया का धन्यवाद भी किया। इसलिए मीडिया और काटजू दोनों को एक दूसरे का दोस्त ही सचमुच बनना होगा। वरना तो, टिप्पणी और प्रति टिप्पणी में लोकतंत्र की शक्लो सूरत बिगाड़ने की कोशिश में लगे सत्ता से जुड़े लोग इसका फायदा उठा लेंगे।